शिवपुरी में विधायक प्रीतम लोधी का बयान: आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर हो कार्रवाई - Hindustan

देश में राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में राजनीतिक विरोधियों, छात्रों और विभिन्न वर्गों के प्रति इस्तेमाल की जा रही भाषा पर बहस तेज हो गई है।

कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से 28 अगस्त को एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' के एक दृश्य का उपयोग किया गया था। इस वीडियो में फिल्म के मुख्य किरदार को बंदूक से गोलियां चलाते हुए दिखाया गया था और साथ ही 'दिमागी नक्सल' कहे जाने वाले लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से मुकाबला करने का संदेश दिया गया था। इस वीडियो के बाद राजनीतिक विरोधियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रविरोधी बताने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

इसी तरह की एक अन्य घटना में, शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

राजनीतिक भाषा के बढ़ते आक्रामक रुख पर चिंता जताते हुए विश्लेषकों का कहना है कि असहमति रखने वाले युवाओं और छात्रों को 'दिमागी नक्सल' या 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' जैसे शब्दों से संबोधित करना लोकतांत्रिक विरोध की जगह को सीमित करता है। पश्चिम बंगाल में भी जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के संदर्भ में नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां राजनीतिक असहमति को राष्ट्रविरोधी ताकतों के रूप में पेश करने की प्रवृत्ति देखी गई है।

दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पोहरी के विधायक प्रीतम लोधी ने समाज और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। करैरा में एक युवक पर दर्ज मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और प्रशासन को ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री और सार्वजनिक मंचों पर दी जाने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर निगरानी बढ़ रही है। प्रशासन और राजनीतिक दल अब आपत्तिजनक टिप्पणियों और भड़काऊ वीडियो के मामलों में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं।