UPI पर नहीं लग रहा कोई टैक्स, सेस और सरचार्ज; MDR पर सरकार का बड़ा बयान, कारोबारियों के साथ होगी बैठक - Jagran

सूत्रों के मुताबिक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) भी एमडीआर शुल्क को लेकर जागरूकता अभियान चलान जा रहा है ताकि एमडीआर शुल्क को लेकर खुदरा दुकानदार व ग्राहकों के बीच कोई असमंजस नहीं रहे।

एमडीआर शुल्क के नाम पर अभी से कई जगहों पर खुदरा दुकानदारों ने यूपीआई भुगतान लेना बंद कर दिया है। इसलिए आईबीए को वित्त मंत्रालय ने जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

हालांकि एमडीआर शुल्क से ग्राहकों को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है, लेकिन लोगों के बीच यह आशंका फैल गई है कि किसी न किसी रूप में ग्राहकों से ही यह शुल्क वसूला जाएगा।

इसलिए आईबीए एक मैकेनिज्म भी तैयार करेगा ताकि कारोबारी ऐसा नहीं कर सके। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप वाले यूपीआई एमडीआर शुल्क के नाम पर अभी से यूपीआई भुगतान लेना बंद कर दिए हैं।

इस पर सरकारी सूत्रों का कहना है कि असल में पेट्रोल पंप वालों का मामला उनके मार्जिन का है जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी और उनके बीच का मसला है।

लेकिन यूपीआई एमडीआर के नाम पर वे सरकार को अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल पंप संगठन ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय में आकर मुलाकात भी की है।

वित्त मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 2000 से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का जो शुल्क लगेगा, उनमें से 40 प्रतिशत राशि बैंकों को जाएगी। 30 प्रतिशत राशि मर्चेंट बैंक या पेमेंट गेटवे को जाएगी।