MPSC : राज्य शासनाची पदभरती करणाऱ्या एमपीएससीसह विविध आयोगांमध्येच किती पदे रिक्त? उच्च न्यायालयात मागणी काय? - Loksatta

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्यातील १४ वैधानिक, घटनात्मक संस्थांमधील रिक्त पदांबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या रिक्त पदांमुळे अर्धन्यायिक कामकाज, नागरिकांना न्याय, माहिती, तक्रार निवारण आणि नियामक यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून रिक्त पदांच्या भरतीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात मंजूर २७० पैकी ९२ पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे परीक्षा वेळापत्रक, उमेदवारांच्या तक्रारींचे निवारण आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता याचिकेत व्यक्त केली आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगात मंजूर ५४ पदांपैकी २९, राज्य महिला आयोगात मंजूर ३५ पदांपैकी १५, राज्य माहिती आयोगात मंजूर १४६ पदांपैकी ५६, लोकायुक्त संस्थेत मंजूर ८७ पदांपैकी ३३, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात ४९७ पदांपैकी १२५ पदे रिक्त आहेत. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळात तर थेट भरतीसाठी मंजूर २६७ पदांपैकी केवळ २० पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून, ९२.५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

विविध आयोगांच्या वार्षिक अहवालांच्या प्रकाशनातील विलंब, माहितीच्या पारदर्शकतेबाबतही याचिकेत आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. एमपीएससी, राज्य अल्पसंख्याक आयोग, राज्य महिला आयोगासह काही आयोगांकडून नियमितपणे वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केले जात नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सर्व संस्थांमधील रिक्त पदांची अद्ययावत माहिती सादर करणे, पदभरती प्रक्रिया, प्रस्तावित उपाययोजनांची माहितीही न्यायालयासमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचाWorld mental health Day : विस्मरणाचा धोका टाळा! डिमेंशियापासून बचावासाठी मेंदूला द्या चालना; चाळीशीतच घ्या काळजी

राज्यातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असताना आवश्यक मनुष्यबळ नियुक्त करण्याकडे दुर्लक्ष होणे ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. नागरिकांचे हक्क जपणाऱ्या आयोगांपासून ते स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांपर्यंत सर्व यंत्रणांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, ही सुशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गरज असल्याचे या याचिकेतून अधोरेखित करण्यात आले आहे. - ॲड. असीम सरोदे