उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावलं,रोहित पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया | Pune MPSC Protest - Maharashtra Times

पुण्यातील एमपीएससी (MPSC) परीक्षार्थींच्या आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पुण्यातील आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करत अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन आंधळे व चेतन वाघज यांना नोटीस बजावली होती.

सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थी हे समाजविघातक घटक नसून, सरकारने त्यांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, सुमारे ७० हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याबाबतचा सविस्तर आराखडा पुढील तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र असून विद्यार्थ्यांनी कोर्टावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा अभ्यासाला लागावे, अशी विनंती न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

सरकारी वकिलांनी न्यायालयात माहिती दिली की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या चारपैकी तीन मागण्या मान्य केल्या आहेत, ज्यामध्ये राजस्थानच्या धर्तीवर १०० रुपये परीक्षा शुल्क ठेवण्याचा समावेश आहे. केवळ आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनामुळे पुलांसह काही रस्ते बंद असल्याने स्थानिक नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला होता.

पुण्यामध्ये १ ऑक्टोबरपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनी पाठिंबा दर्शवला असून त्यांनी आंदोलनात सहभागही नोंदवला आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्या तातडीने मार्गी लावण्याचे आवाहन सरकारला केले होते.